8th Pay Commission देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2026 में इसके लागू होने की संभावना के बीच कर्मचारियों के मन में सैलरी बढ़ने के सपने पल रहे हैं। परंतु हाल की रिपोर्ट्स से पता चला है कि शायद वह दिन अभी भी दूर है जिसका इंतजार करोड़ों कर्मचारी कर रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर का खेल

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा मुख्यतः फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। यह एक गुणक (मल्टिप्लायर) है जो पुराने मूल वेतन को नए मूल वेतन में परिवर्तित करने का काम करता है। कर्मचारी संघों की लंबे समय से मांग रही है कि इस फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाए, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि यह केवल 1.92 पर सीमित रह सकता है।

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अगली बार यह और भी बेहतर होगा। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।

वेतन आयोग का इतिहास और समयसीमा

भारत में प्रत्येक दशक में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था और इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 तक मानी जाती है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग संभावित रूप से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकता है, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

क्यों महत्वपूर्ण है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर का सीधा संबंध कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि से है। जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो इसी फैक्टर के आधार पर पुराने वेतनमान को नए वेतनमान में बदला जाता है। इसीलिए कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाने के लिए निरंतर दबाव बनाते रहते हैं।

वर्तमान में कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई दर और जीवनयापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 2.86 फिटमेंट फैक्टर उचित होगा। परंतु सरकारी अधिकारियों और वेतन विशेषज्ञों का मानना है कि 1.92 से अधिक फैक्टर व्यावहारिक नहीं होगा।

फिटमेंट फैक्टर की गलत धारणा

अधिकांश लोग यह मानते हैं कि जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही अधिक सैलरी बढ़ेगी। परंतु पिछले अनुभव इस धारणा को गलत साबित करते हैं।

6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर मात्र 1.86 था, फिर भी सैलरी में लगभग 54% की वृद्धि हुई थी। दूसरी ओर, 7वें वेतन आयोग में फैक्टर 2.57 के बावजूद सैलरी में केवल 14% की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि अधिकांश हिस्सा महंगाई भत्ते (DA) के समायोजन में चला गया।

पेंशनधारियों की चिंता

केवल वेतनभोगी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनधारी भी 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनकी आशा है कि पेंशन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। परंतु फिटमेंट फैक्टर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि पेंशनधारियों को भी निराशा हाथ लग सकती है।

वेतन विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार की मुख्य प्राथमिकता महंगाई भत्ते को कवर करना होती है, जिससे मूल वेतन और पेंशन पर प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित हो जाता है।

वर्तमान स्थिति क्या है?

अभी तक केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया है। न तो कोई अधिसूचना जारी की गई है और न ही कोई समिति का गठन हुआ है। परंतु यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सरकार इसके terms of reference की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद आयोग की कार्यप्रणाली शुरू होगी।

सरकार कर्मचारियों की बढ़ती नाराजगी से अवगत है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई नया फार्मूला लाया जाता है या मौजूदा ढांचे में ही बदलाव किया जाता है।

राजनीतिक दबाव का कारक

आगामी चुनावों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ने की संभावना है। लाखों कर्मचारी और उनके परिवार एक महत्वपूर्ण वोट बैंक का निर्माण करते हैं, जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता।

कर्मचारियों के लिए सुझाव

इस स्थिति में सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों को चाहिए कि वे निरंतर अपनी मांगों को उचित तरीके से रखते रहें। साथ ही अफवाहों से दूर रहकर केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।

वेतन आयोग से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखना जरूरी है, लेकिन अनावश्यक उम्मीदें लगाना भी उचित नहीं है।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें बहुत अधिक हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि सैलरी की वृद्धि केवल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर नहीं करती। इसमें DA का समायोजन, वर्तमान मूल वेतन की स्थिति, और सरकार की वित्तीय स्थिति जैसे कई कारक शामिल हैं।

अतः अभी से किसी बड़ी सैलरी वृद्धि की उम्मीद लगाना समझदारी नहीं होगी। कर्मचारियों को धैर्य रखकर आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना चाहिए।

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