Solar Rooftop Subsidy Yojana आज के युग में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण घर-घर में बिजली के बिल एक गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। इसी समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है – पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर ऊर्जा पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपने घर की छत को एक आय के स्रोत में बदल सकते हैं और बिजली के बिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।

योजना का व्यापक परिचय और उद्देश्य

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मूल उद्देश्य देश में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत सरकार का लक्ष्य एक करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त की जा सकती है। यह न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।

सरकार का मुख्य फोकस विशेषकर निम्न और मध्यम आय वर्गीय परिवारों पर है, जो अक्सर बढ़ते बिजली बिल का भुगतान करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस योजना से ऐसे परिवारों को वार्षिक 15,000 से 18,000 रुपये तक की बचत हो सकती है।

सब्सिडी की आकर्षक दरें और वित्तीय लाभ

यह योजना अपनी उदार सब्सिडी नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सरकार ने सोलर पैनल की स्थापना लागत में पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। 1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम के लिए 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट सिस्टम पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त हो सकती है।

यह सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, नेट मीटरिंग की सुविधा के कारण अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है।

पात्रता की शर्तें और आवश्यक योग्यताएं

इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ मूलभूत शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आवेदनकर्ता भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास एक वैध विद्युत कनेक्शन होना आवश्यक है।

घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि आवेदक ने पहले किसी अन्य सोलर पैनल सब्सिडी योजना का लाभ न उठाया हो। केवल आवासीय उपभोक्ता ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है: आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में), पैन कार्ड, वैध पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विद्युत कनेक्शन का बिल, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, छत की तस्वीरें (स्थान की उपलब्धता दिखाने के लिए), पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सक्रिय मोबाइल नंबर।

सरल आवेदन प्रक्रिया और चरणबद्ध गाइड

योजना के लिए आवेदन करना अत्यंत सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर ‘रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें’ विकल्प पर क्लिक करें। अपना राज्य, जिला और विद्युत वितरण कंपनी का चयन करने के बाद अपना उपभोक्ता खाता नंबर दर्ज करें।

इसके पश्चात् मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करके पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करें। लॉगिन करने के बाद रूफटॉप सोलर आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद डिस्कॉम से तकनीकी व्यवहार्यता की स्वीकृति का इंतजार करें।

तकनीकी पहलू और नेट मीटरिंग के फायदे

सोलर पैनल सिस्टम में फोटोवोल्टिक पैनल, इन्वर्टर, बैटरी (वैकल्पिक) और नेट मीटर शामिल होता है। नेट मीटरिंग की सुविधा इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। इसके माध्यम से दिन के समय सोलर पैनल द्वारा उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में वापस भेजा जा सकता है। रात के समय या बादल के दिनों में आवश्यकता पड़ने पर यही बिजली ग्रिड से वापस ली जा सकती है।

यह व्यवस्था न केवल बिजली बिल को शून्य तक लाने में सहायक है बल्कि अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकती है। एक अनुमान के अनुसार, प्रत्येक सोलर स्थापना 100 पेड़ लगाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करती है।

वित्तीय सहायता और ऋण सुविधाएं

सरकार ने योजना के तहत वित्तीय सहायता को और भी आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 2 लाख रुपये तक के बिना गारंटी के ऋण 6.75% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए केवल केवाईसी दस्तावेज और बिजली बिल की आवश्यकता होती है। 2 लाख से अधिक और 6 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आय प्रमाण और बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत होती है।

योजना की उपलब्धियां और भविष्य की संभावनाएं

अब तक 10 लाख से अधिक घरों में सोलर सिस्टम स्थापित हो चुका है और 47.3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने 6.13 लाख लाभार्थियों को 4,770 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की है। यह योजना 2027 तक 27 गीगावॉट की रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

मॉडल सोलर गांव और रोजगार सृजन

योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर गांव विकसित किया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और प्रत्येक चयनित गांव को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह योजना लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का अनुमान है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत की ऊर्जा क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। इस योजना के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में अग्रसर हो रहा है और स्वच्छ भविष्य का निर्माण कर रहा है।

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अस्वीकरण:

यह लेख इंटरनेट प्लेटफॉर्म से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। योजना से संबंधित नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। योजना के नियम और शर्तों में समय-समय पर परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए कृपया सोच-समझकर आगे की प्रक्रिया करें।