Tamilnadu Employees केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश भर में राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक साबित होंगी।

केंद्र सरकार के फैसले का प्रभाव

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को 55% तक बढ़ाने के निर्णय का व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस फैसले के बाद असम, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी कर्मचारियों को राहत दी गई है। अब तमिलनाडु भी इस सूची में शामिल हो गया है।

मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के लाखों लोगों के लिए एक सुखद समाचार है।

महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनधारक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस फैसले के कार्यान्वयन से राज्य सरकार पर 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक भार आएगा।

त्योहारी अग्रिम राशि में दोगुनी वृद्धि

त्योहारी मौसम में कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने फेस्टिवल एडवांस की राशि में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले जहां यह राशि 10,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। यह सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें त्योहारों के दौरान होने वाले खर्चों में राहत मिलेगी।

शैक्षणिक अग्रिम राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

बच्चों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने शिक्षा एडवांस की राशि में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र: इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य व्यावसायिक कोर्सों के लिए अब 1,00,000 रुपये तक का एडवांस प्राप्त किया जा सकता है।

सामान्य शिक्षा क्षेत्र: कला, विज्ञान और पॉलिटेक्निक कोर्सों के लिए एडवांस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे।

पेंशनधारकों के लिए विशेष राहत पैकेज

तमिलनाडु सरकार ने पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:

पोंगल त्योहार बोनस: इस पारंपरिक त्योहार के अवसर पर दिया जाने वाला बोनस 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये सालाना कर दिया गया है।

त्योहारी अग्रिम राशि: पेंशनधारकों के लिए फेस्टिवल एडवांस की राशि 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है।

इन निर्णयों से राज्य के 4.71 लाख पेंशनधारक और 52,000 अन्य लाभार्थी प्रभावित होंगे। इस राहत पैकेज के कार्यान्वयन पर सरकार का कुल अतिरिक्त खर्च 34 करोड़ रुपये होगा।

अर्जित अवकाश नकदीकरण की नई व्यवस्था

1 अक्टूबर 2025 से कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की जाएगी, जिसके तहत वे अपनी 15 दिन की अर्जित छुट्टी को सरेंडर करके नकद लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था राज्य के 8 लाख सरकारी अधिकारियों और शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगी। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने 3,561 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

विवाह अग्रिम राशि में क्रांतिकारी बदलाव

सरकारी कर्मचारियों के विवाह संबंधी खर्चों को देखते हुए, विवाह एडवांस की राशि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है:

पुरानी व्यवस्था:

• महिला कर्मचारियों के लिए: 10,000 रुपये
• पुरुष कर्मचारियों के लिए: 6,000 रुपये

नई व्यवस्था:

• सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से: 5,00,000 रुपये

यह बदलाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें लिंग-आधारित भेदभाव को समाप्त किया गया है और राशि में व्यापक वृद्धि की गई है।

आर्थिक प्रभाव और लाभार्थी संख्या

तमिलनाडु सरकार के इन निर्णयों का व्यापक आर्थिक प्रभाव होगा:

• प्रत्यक्ष लाभार्थी: लगभग 16 लाख कर्मचारी और शिक्षक
• पेंशनधारक लाभार्थी: 4.71 लाख से अधिक
• कुल वार्षिक अतिरिक्त व्यय: 1,252 करोड़ रुपये (केवल DA वृद्धि के लिए)
• अन्य योजनाओं का व्यय: सैकड़ों करोड़ रुपये अतिरिक्त

राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब

ये घोषणाएं तमिलनाडु सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। महंगाई की मार से परेशान कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देने के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक सकारात्मक कदम है।

इस निर्णय के बाद अन्य राज्य सरकारों पर भी अपने कर्मचारियों को समान राहत देने का दबाव बढ़ सकता है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद शुरू हुई यह श्रृंखला देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुखद समय का संकेत दे रही है।

समापन

तमिलनाडु सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। त्योहारी खुशियों से लेकर बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक समारोहों तक, हर क्षेत्र में इस राहत पैकेज का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। यह न सिर्फ कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों को भी गति प्रदान करेगा।

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