Sahara India families सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों में फंसे पैसे को वापस करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया शुरू की है। जनवरी 2025 तक सरकार ने 11.61 लाख निवेशकों को 2,025.75 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2023 में सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के बाद बनाया गया, जिसमें 5,000 करोड़ रुपये को सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट से केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था।
कौन कर सकता है आवेदन?
रिफंड के लिए केवल चार सहकारी समितियों के निवेशक पात्र हैं:
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
वर्तमान भुगतान व्यवस्था
वर्तमान में प्रत्येक सत्यापित निवेशक को अधिकतम 50,000 रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है। यह राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
आवेदन प्रक्रिया
निवेशक इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
1. रजिस्ट्रेशन:
- आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं
- ‘डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें
- आधार के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर दर्ज करें
- ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन पूरा करें
2. क्लेम सबमिशन:
- लॉगिन करने के बाद अपनी निवेश की जानकारी भरें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- क्लेम फॉर्म जेनरेट करके सबमिट करें
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवेश का प्रमाण (रसीद, सर्टिफिकेट आदि)
- बैंक खाते की जानकारी (आधार से लिंक होना आवश्यक)
- 50,000 रुपये से अधिक क्लेम के लिए पैन कार्ड अनिवार्य
स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
1. पोर्टल पर लॉगिन:
- mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं
- ‘डिपॉजिटर लॉगिन’ पर क्लिक करें
- आधार के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर डालें
- ओटीपी डालकर लॉगिन करें
2. स्टेटस देखें:
- लॉगिन के बाद आपका क्लेम स्टेटस दिखाई देगा
- अगर कोई कमी है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी
रीसबमिशन पोर्टल
15 नवंबर 2023 को सरकार ने एक रीसबमिशन पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगर आपके आवेदन में कोई कमी पाई गई है, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दोबारा जमा कर सकते हैं। रीसबमिट किए गए क्लेम्स का प्रोसेसिंग 45 कार्य दिवसों में पूरा किया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
- डेडलाइन: सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है
- निगरानी: यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में चल रही है
- पारदर्शिता: पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है
- सत्यापन: सभी क्लेम्स की कड़ी जांच की जाती है
सावधानियां
1. धोखाधड़ी से बचें:
- केवल आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in का ही उपयोग करें
- किसी भी फेक वेबसाइट या एजेंट के झांसे में न आएं
- कभी भी पैसे की मांग करने वाले व्यक्ति या वेबसाइट पर भरोसा न करें
2. दस्तावेजों की सत्यता:
- सभी दस्तावेज सही और पूरे होने चाहिए
- गलत या अधूरी जानकारी के कारण आवेदन रिजेक्ट हो सकता है
हेल्पलाइन नंबर
किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
- 01120909045
- 01120909044
वर्तमान स्थिति
फरवरी 2025 तक की जानकारी के अनुसार:
- कुल भुगतान: 2,025.75 करोड़ रुपये
- लाभार्थी: 11.61 लाख निवेशक
- प्रति व्यक्ति अधिकतम राशि: 50,000 रुपये
सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाए। वर्तमान में 50,000 रुपये की सीमा है, लेकिन सरकार अधिक निवेश वाले लोगों के लिए भविष्य में इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल उन करोड़ों निवेशकों के लिए आशा की किरण है जो वर्षों से अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह प्रक्रिया समय लेने वाली है, लेकिन सरकार की पारदर्शी और व्यवस्थित कार्यप्रणाली से निवेशकों में विश्वास बढ़ा है। जो निवेशक अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें जल्द से जल्द आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा करना चाहिए।
अस्वीकरण: यह जानकारी विभिन्न इंटरनेट स्रोतों से एकत्रित की गई है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। कृपया कोई भी कार्रवाई करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करें और सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in का ही उपयोग करें।