Sahara India investors सहारा इंडिया में अपना पैसा निवेश करने वाले लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को लेकर जून 2025 की नई सूची जारी की है। यदि आपने भी सहारा की विभिन्न योजनाओं में अपना पैसा जमा किया था और अब तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार की इस नई पहल से धीरे-धीरे सभी पात्र निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है।
सहारा रिफंड प्रक्रिया की पृष्ठभूमि
सहारा इंडिया परिवार, जिसकी स्थापना सुब्रत रॉय द्वारा 1978 में की गई थी, ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कई सहकारी समितियों का संचालन किया। 2012 और 2013 के दौरान, लगभग 10 करोड़ लोगों ने बेहतर रिटर्न की उम्मीद में सहारा की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया था। हालांकि, 2014 में कंपनी कानूनी समस्याओं में फंस गई, जिससे निवेशकों का पैसा अटक गया।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद, सरकार ने निवेशकों की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यापक रिफंड प्रक्रिया शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को आधिकारिक रूप से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था।
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कौन से निवेशक कर सकते हैं रिफंड का दावा
सरकार ने चार मुख्य सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड योजना में शामिल किया है। ये समितियां निम्नलिखित हैं:
सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (लखनऊ): यह सहारा की मुख्य सहकारी समितियों में से एक थी जिसमें उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के निवेशकों ने बड़ी मात्रा में पैसा लगाया था।
सहारायण यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी लिमिटेड (भोपाल): मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में संचालित यह समिति भी निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय थी।
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हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (कोलकाता): पूर्वी भारत में संचालित यह समिति मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के निवेशकों के लिए थी।
स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (हैदराबाद): दक्षिण भारत में संचालित यह समिति तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के निवेशकों के लिए थी।
इन चारों समितियों में निवेश करने वाले व्यक्ति ही रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। निवेशकों के पास वैध निवेश प्रमाण और आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
जून 2025 की नई सूची की विशेषताएं
केंद्र सरकार ने जून 2025 के लिए एक नई और व्यापक सूची जारी की है। इस सूची में उन सभी निवेशकों का विवरण दिया गया है जिनकी रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या जल्द ही शुरू होने वाली है। इस सूची में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:
रजिस्ट्रेशन नंबर और सदस्यता संख्या: प्रत्येक निवेशक का अलग पहचान नंबर जो उनके निवेश को ट्रैक करने में मदद करता है।
जमा राशि का विवरण: निवेशक द्वारा जमा की गई कुल राशि और किस्तों का पूरा ब्यौरा।
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वर्तमान स्थिति: आवेदन प्रोसेसिंग चरण और अनुमानित भुगतान तिथि।
दस्तावेज सत्यापन स्थिति: आवश्यक कागजातों की जांच और अनुमोदन की जानकारी।
यह सूची CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल (mocrefund.crcs.gov.in) पर उपलब्ध है। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, वे इस सूची के माध्यम से अपनी वर्तमान स्थिति आसानी से देख सकते हैं।
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रिफंड राशि की नई व्यवस्था
शुरुआत में सरकार ने प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹10,000 तक की राशि रिफंड करने का प्रावधान किया था। लेकिन अब इस सीमा को काफी बढ़ाया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित व्यवस्था है:
प्रथम चरण: ₹10,000 तक की राशि का तुरंत भुगतान सभी सत्यापित निवेशकों को।
द्वितीय चरण: ₹20,000 से ₹50,000 तक की राशि उन निवेशकों को जिनके सभी दस्तावेज पूर्ण रूप से सत्यापित हैं।
भविष्य की योजना: सरकार ने संकेत दिया है कि यह सीमा भविष्य में और भी बढ़ाई जा सकती है, जो उपलब्ध फंड और सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
₹50,000 या इससे अधिक की राशि के दावे के लिए पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य है। इसके बिना दावा प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है या आवेदन रद्द भी हो सकता है।
रिफंड आवेदन की प्रक्रिया
सहारा रिफंड के लिए आवेदन करना बेहद सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। निवेशक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर ‘नया रजिस्ट्रेशन’ पर क्लिक करें। आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करें।
व्यक्तिगत जानकारी: नाम, पता, जन्म तिथि और अन्य व्यक्तिगत विवरण सही-सही भरें।
निवेश विवरण: सदस्यता संख्या, रसीद नंबर, जमा राशि और निवेश की तारीख की जानकारी दें।
दस्तावेज अपलोड: आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवेश रसीदें, बैंक पासबुक और फोटो अपलोड करें।
फॉर्म सबमिशन: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करें और रेफरेंस नंबर नोट कर लें।
स्थिति जांच और ट्रैकिंग
आवेदन जमा करने के बाद, निवेशक अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक कर सकते हैं:
लॉगिन प्रक्रिया: आधिकारिक पोर्टल पर ‘डिपॉजिटर लॉगिन’ से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और आधार के अंतिम 4 अंकों से लॉगिन करें।
स्थिति देखना: लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
अपडेट और नोटिफिकेशन: महत्वपूर्ण अपडेट SMS और ईमेल के माध्यम से भेजे जाते हैं।
पुनः आवेदन की सुविधा
यदि आपका पहला आवेदन किसी कारण से रद्द हो गया है या दस्तावेजों में कमी के कारण वापस भेजा गया है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने पुनः आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है:
रीसबमिशन पोर्टल: mocresubmit.crcs.gov.in पर जाकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
सुधार की सुविधा: गलत जानकारी को सुधारने और नए दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा है।
समय सीमा: पुनः आवेदन की प्रक्रिया 45 कार्य दिवसों में पूरी हो जाती है।
सरकार की वर्तमान प्रगति
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 28 जनवरी 2025 तक सरकार ने ₹2,025.75 करोड़ की राशि 11.61 लाख से अधिक निवेशकों को वापस की है। यह प्रक्रिया पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की निगरानी में चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार, ‘सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट’ से ₹5,000 करोड़ की राशि केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार (CRCS) को वैध निवेशकों को वितरित करने के लिए स्थानांतरित की गई है।
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भुगतान की प्रक्रिया
रिफंड की राशि सीधे निवेशकों के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पेपरलेस है:
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: सभी भुगतान DBT के माध्यम से किए जाते हैं।
बैंक खाता सत्यापन: आधार से लिंक्ड बैंक खाता होना आवश्यक है।
SMS अलर्ट: भुगतान की पुष्टि SMS के माध्यम से की जाती है।
धोखाधड़ी से बचाव
रिफंड प्रक्रिया के दौरान कई बार फर्जी लोग निवेशकों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित सावधानियां बरतें:
केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग: mocrefund.crcs.gov.in के अलावा किसी अन्य वेबसाइट पर जानकारी न दें।
पैसे की मांग से बचें: कोई भी व्यक्ति यदि रिफंड के लिए पैसे मांगे तो उससे बचें।
व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा: अपना आधार नंबर, पैन नंबर या बैंक डिटेल्स किसी अनजान व्यक्ति को न दें।
हेल्पलाइन और सहायता
रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए हैं:
फोन नंबर: 011-20909045 और 011-20909044 पर संपर्क कर सकते हैं।
ईमेल सहायता: आधिकारिक पोर्टल पर ईमेल के माध्यम से भी सहायता ली जा सकती है।
ऑफिस विजिट: निकटतम CRCS ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से भी जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह रिफंड प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी। आने वाले महीनों में और भी निवेशकों को रिफंड मिलने की उम्मीद है। राज्यवार वितरण की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि प्रक्रिया में तेजी आ सके।
सरकार का लक्ष्य है कि सभी वैध निवेशकों को जल्द से जल्द उनका पैसा वापस मिल सके। इसके लिए तकनीकी सुधार और प्रक्रिया में सरलीकरण का काम लगातार जारी है।
महत्वपूर्ण सुझाव
निवेशकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव:
नियमित अपडेट: आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें।
दस्तावेज तैयार रखें: सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके तैयार रखें।
धैर्य रखें: रिफंड प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें।
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सही जानकारी दें: आवेदन में सभी जानकारी सही और पूरी भरें।
सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को उनका अटका हुआ पैसा वापस मिल रहा है। जून 2025 की नई सूची के साथ यह उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द ही सभी पात्र निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाएगा।
अस्वीकरण: उपरोक्त जानकारी विभिन्न इंटरनेट प्लेटफॉर्म से संकलित की गई है। हम इस समाचार की 100% सत्यता की गारंटी नहीं देते हैं। कृपया कोई भी कार्रवाई करने से पहले सोच-समझकर निर्णय लें और आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें। रिफंड आवेदन करने से पहले सरकारी वेबसाइट पर जाकर नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
