Senior Citizen Pension  दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वर्ष 2025 का बजट आम जनता के लिए अनेक सुखद घोषणाओं से भरपूर है। एक लाख करोड़ रुपये के इस विशाल बजट में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और कृषक समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा करता है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने का भी प्रयास करता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन वृद्धि की घोषणा

दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनकी मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है। इस नई व्यवस्था के अनुसार, 60 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 2,500 रुपये की पेंशन राशि प्राप्त होगी, जो पूर्व में 2,000 रुपये थी। इसी प्रकार, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों की पेंशन राशि को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

यह वृद्धि महंगाई की मार झेल रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से बुजुर्गों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी और वे अधिक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल भी बेहतर हो सकेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस अभिनव योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का व्यापक बजट निर्धारित किया है।

यह योजना महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे घरेलू महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान देने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में भी सहायक होगी।

वरिष्ठ नागरिक संगठनों को मिली राहत

पिछले चार वर्षों से आर्थिक सहायता की प्रतीक्षा कर रहे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन को भी इस बजट में राहत मिली है। सरकार ने इन संगठनों के लिए 20 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया है। यह राशि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों और सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाएगी।

इस आवंटन से बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर, मनोरंजन कार्यक्रम, योग और व्यायाम की सुविधाएं, तथा अन्य सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा। यह न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक कल्याण में भी योगदान देगा।

गर्भवती माताओं के लिए विशेष सहायता

मातृत्व के दौरान महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

यह सहायता राशि गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण, नियमित जांच और प्रसव के दौरान उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सहायक होगी। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यह योजना समाज में स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कृषक समुदाय के लिए समर्थन

दिल्ली सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों की भलाई के लिए भी उल्लेखनीय प्रावधान किए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 1,157 करोड़ रुपये का व्यापक बजट निर्धारित किया गया है, जिसका उपयोग गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास और सुविधाओं के सुधार में किया जाएगा।

किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने प्रत्येक किसान को 9,000 रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह अनुदान किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरण खरीदने में सहायता करेगा।

साथ ही, ग्रामीण बोर्ड को पुनः सक्रिय बनाने की योजना है, जिससे गांवों का तीव्र विकास हो सके। यह कदम स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने और ग्रामीण समुदाय की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।

बजट की मुख्य विशेषताएं

इस व्यापक बजट की प्रमुख विशेषताओं में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 500 रुपये की वृद्धि, महिलाओं के लिए 2,500 रुपये की मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये की एकमुश्त राशि, और किसानों के लिए 9,000 रुपये का अनुदान शामिल है। वरिष्ठ नागरिक संगठनों के लिए 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान भी इस बजट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

सरकार के उद्देश्य और दृष्टिकोण

दिल्ली सरकार का स्पष्ट मत है कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के हितों को संतुलित रूप से संबोधित करता है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।

यह बजट केवल तत्काल आर्थिक राहत प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन लाने का भी प्रयास करता है। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा, बल्कि समग्र सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होगी।

इस सफल बजट के बाद, सरकार आने वाले समय में और भी नवाचार योजनाओं की शुरुआत करने की योजना बना रही है। यह बजट एक शुरुआत है, और भविष्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए और भी व्यापक कल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षा की जा सकती है।

सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले और कोई भी व्यक्ति बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में न रहे। यह बजट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दिल्ली की जनता में नई आशा और उत्साह का संचार हुआ है।

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