Sister Rights In Brothers Property पारंपरिक भारतीय समाज में एक धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि पारिवारिक संपत्ति केवल पुरुष सदस्यों का अधिकार है। लेकिन आधुनिक भारत में कानूनी व्यवस्था ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम जानेंगे कि किन स्थितियों में बहन को भाई की संपत्ति में वैध अधिकार प्राप्त होता है और इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं।

हिंदू उत्तराधिकार कानून की मुख्य बातें

भारत में संपत्ति के बंटवारे की कानूनी व्यवस्था मुख्यतः हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पर आधारित है। इस कानून में 2005 में एक क्रांतिकारी संशोधन किया गया, जिसने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत आधार प्रदान किया। इस संशोधन के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान अधिकार मिल गया है।

कानून में उत्तराधिकारियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है:

प्रथम श्रेणी: इसमें पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता शामिल हैं द्वितीय श्रेणी: इसमें बहन, भाई, दादी-नानी, चाचा-मामा आदि रिश्तेदार आते हैं

कब मिलता है बहन को संपत्ति में अधिकार?

अविवाहित भाई की स्थिति में

जब कोई भाई अविवाहित अवस्था में देहांत हो जाता है और उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, तो उसकी संपत्ति का विभाजन माता-पिता, भाई-बहनों के बीच समान रूप से होता है। इस स्थिति में बहन को कानूनी तौर पर बराबर का हिस्सा मिलने का अधिकार है।

विवाहित निःसंतान भाई की दशा में

यदि भाई का विवाह हो चुका है लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है, तो संपत्ति का बंटवारा पत्नी के साथ-साथ अन्य पारिवारिक सदस्यों में भी हो सकता है। इसमें बहन का भी वैध हिस्सा होता है।

पुश्तैनी संपत्ति का मामला

पारंपरिक पारिवारिक संपत्ति के मामले में बेटी और बेटे दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भाई जीवित है या नहीं। 2005 के संशोधन के बाद यह नियम और भी स्पष्ट हो गया है।

वसीयत की अनुपस्थिति में

जब व्यक्ति बिना कोई वसीयत छोड़े मृत्यु को प्राप्त होता है, तो संपत्ति का विभाजन कानूनी नियमों के अनुसार होता है, जिसमें बहन को भी उचित हिस्सा मिलता है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें स्पष्ट किया गया कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार पुत्रों के बराबर है। यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन से पहले हुई या बाद में। इस न्यायिक निर्णय ने महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को और भी मजबूत बनाया है।

आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण

बहन को अपने संपत्ति अधिकार के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

• भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र
• पारिवारिक वंशावली का प्रमाण
• संपत्ति से संबंधित सभी कागजात
• यदि कोई वसीयत हो तो उसकी प्रामाणिक प्रति
• पहचान संबंधी दस्तावेज (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
• न्यायालयीन कार्यवाही के लिए वकील की सहायता

किन परिस्थितियों में नहीं मिलता अधिकार?

वसीयत की उपस्थिति में

यदि भाई ने अपनी स्व-अर्जित संपत्ति की वसीयत बनाई है और उसमें केवल पत्नी और बच्चों का नाम दर्ज है, तो बहन को उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता।

दान या उपहार की स्थिति में

जब संपत्ति किसी को दान में दे दी गई हो या उपहार स्वरूप हस्तांतरित कर दी गई हो, तो उस पर बहन का कोई अधिकार नहीं रहता।

पत्नी के नाम हस्तांतरण

यदि संपत्ति जीवनकाल में ही पत्नी के नाम स्थानांतरित कर दी गई है, तो बहन उस पर दावा नहीं कर सकती।

विवाहित बहन के अधिकार

एक महत्वपूर्ण भ्रम यह है कि विवाह के बाद बहन के संपत्ति अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यह धारणा पूर्णतः गलत है। कानूनी दृष्टि से विवाहित और अविवाहित दोनों बहनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। विवाह संपत्ति अधिकार को प्रभावित नहीं करता।

संपत्ति में हिस्सेदारी का निर्धारण

जब भाई की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और बहन द्वितीय श्रेणी की उत्तराधिकारी है, तो संपत्ति का बंटवारा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से होता है। यदि किसी बहन की पहले से मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसकी संतान जीवित है, तो उसका हिस्सा उसकी संतान को प्राप्त होता है।

न्यायालयीन सहारा

यदि बहन को उसका वैध हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो वह सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि उसके पास सभी प्रमाणिक दस्तावेज हों और वह कानूनी रूप से उत्तराधिकारी की श्रेणी में आती हो। न्यायालय में जाने से पहले एक अनुभवी वकील से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

कानूनी जागरूकता की आवश्यकता

आज के युग में महिलाओं को अपने संपत्ति अधिकारों के प्रति पूर्ण जागरूक होना चाहिए। पारंपरिक सामाजिक मानसिकता के कारण कई बार महिलाएं अपने वैध अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। कानून स्पष्ट रूप से महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार देता है, और यह समझना आवश्यक है कि यह केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी है।

सामाजिक परिवर्तन की दिशा

समय के साथ भारतीय समाज की सोच में भी बदलाव आ रहा है। आज अधिकांश पारिवारिक विवादों में महिलाओं को उनका वैध हिस्सा देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। फिर भी, कानूनी जानकारी का अभाव कई बार समस्या का कारण बनता है।

संपत्ति के अधिकार का मामला केवल धन का नहीं बल्कि सम्मान और न्याय का भी है। आधुनिक भारत में कानून महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करता है। बहन को भाई की संपत्ति में अधिकार मिलना या न मिलना विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन जहां कानूनी अधिकार है, वहां इसे सुनिश्चित करना आवश्यक है।

हर महिला को चाहिए कि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता लेने में संकोच न करे। संपत्ति का अधिकार केवल पुरुषों का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का समान अधिकार है।

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अस्वीकरण: उपरोक्त जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से एकत्रित की गई है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। अतः कृपया सोच-समझकर आगे की प्रक्रिया करें और किसी भी कानूनी निर्णय से पहले योग्य वकील से सलाह अवश्य लें।