नई टैरिफ नीति से क्रांतिकारी बदलाव

TRAI के नवीनतम दूरसंचार टैरिफ (71वें संशोधन) आदेश 2025 के अनुसार, अब सभी सेवा प्रदाताओं को पब्लिक डेटा ऑफिसेज (PDO) को 200 Mbps तक की रिटेल FTTH ब्रॉडबैंड योजनाएं उपभोक्ता दरों के दोगुने से अधिक दर पर प्रदान नहीं करनी होंगी। इस नई व्यवस्था से बैकहॉल टैरिफ में 10 गुना तक की कमी आने की उम्मीद है, जो पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स को और भी किफायती बना देगी। पहले PDO को 100 Mbps इंटरनेट लीज्ड लाइन के लिए उपभोक्ताओं की तुलना में 40 से 80 गुना अधिक भुगतान करना पड़ता था, जो इस योजना की सफलता में बड़ी बाधा थी।

PM-WANI योजना की वर्तमान स्थिति और विकास

दिसंबर 2020 में शुरू की गई PM-WANI योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क का विस्तार करना है। वर्तमान में देश भर में 3,33,215 PM-WANI वाई-फाई हॉटस्पॉट्स, 205 PDO एग्रीगेटर्स और 111 ऐप प्रोवाइडर्स कार्यरत हैं। यह योजना किसी भी स्थानीय दुकानदार, चाय की दुकान, किराना स्टोर या रेस्टोरेंट के मालिक को पब्लिक डेटा ऑफिस बनने की अनुमति देती है। इसके लिए किसी लाइसेंस या पंजीकरण शुल्क की आवश्यकता नहीं है, जो छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा फायदा है।

ग्रामीण इंटरनेट उपयोग में तेजी से वृद्धि

भारत में ग्रामीण इंटरनेट उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। नवीनतम TRAI आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2025 तक ग्रामीण टेलीकॉम ग्राहकों की संख्या 53.47 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कुल ग्राहक आधार का 44.53% है। हालांकि ग्रामीण इंटरनेट घनत्व अभी भी केवल 45.03 प्रति 100 जनसंख्या है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 110.79 प्रति 100 है। यह अंतर दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की संभावनाएं

सस्ते इंटरनेट की उपलब्धता से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म तक पहुंच से ग्रामीण बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर

PM-WANI योजना छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए नए आय के स्रोत खोलती है। PDO बनने वाले व्यक्ति को दिन भर के कुल रिचार्ज का 80% हिस्सा मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई PDO दिन में 500 रुपये का इंटरनेट बेचता है, तो उसे 400 रुपये (80%) अपने बैंक खाते में मिल जाते हैं। स्थानीय व्यापारी अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकेंगे, किसान मंडी की दरों की तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और महिलाओं तथा युवाओं के लिए घर से काम करने के अवसर खुलेंगे।

तकनीकी सुधार और भविष्य की योजनाएं

सितंबर 2024 में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने PM-WANI फ्रेमवर्क में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें मल्टिपल एक्सेस पॉइंट्स के लिए एक ही बैकहॉल लिंक साझा करना, निजी वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स में पब्लिक SSID जोड़ना, PDO एग्रीगेटर नेटवर्क्स के बीच रोमिंग की सुविधा, और मोबाइल डेटा ऑफलोड साझेदारी शामिल है। भविष्य में OTP-आधारित प्रमाणीकरण को KYC से बदलने की योजना है, जो उपयोगकर्ता अनुभव को और भी बेहतर बनाएगा।

चुनौतियां और समाधान

योजना की सफलता के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। डिजिटल साक्षरता की कमी, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति की आवश्यकता, और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना मुख्य चुनौतियां हैं। इसके लिए सरकार डिजिटल स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश, और स्थानीय समुदाय के नेताओं के साथ साझेदारी पर काम कर रही है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के तहत 2025 तक 1 करोड़ और 2030 तक 5 करोड़ पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स का लक्ष्य है। TRAI की नई टैरिफ नीति इन लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि यह योजना सफल रहती है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्टार्टअप्स का जन्म हो सकता है, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, और सच्चे अर्थों में डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो सकता है।

TRAI की ये पहल भारत को डिजिटल रूप से समान और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की डिजिटल खाई को पाटने में सहायक साबित होगी।

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अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई है। हम इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि यह समाचार पूर्णतः सत्य है। कृपया सोच-समझकर आगे की प्रक्रिया करें। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए TRAI की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता से संपर्क करें। योजना की उपलब्धता और शर्तें क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।